7th Pay Commission says it would try to give its report in time

7th Pay Commission says it would try to give its report in time in the meeting with BPMS on 13.03.2015

Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh, a labour Union of Defence Institutions in India met 7th Pay Commission on 13th March 2015 on 7th CPC pay revision.  As per the brief of meeting published by BPMS in its website, 7th Pay Commission has informed that it would try to submit the report in time

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ

(BHARTIYA PRATIRAKSHA MAZDOOR SANGH)

(AN ALL INDIA FEDERATION OF DEFENCE WORKERS)

Dated:- 15/03/2015

सातवें वेतन आयोग से भारतीय प्रतिरक्षा मज़दूर संघ का प्रतिनिधि मंडल मिला –

जिसमें श्री पी0 मोहनराव – चेन्नई, श्री साधू सिंह – कानपुर, श्री मुकंश कुमार सिंह – कानपुर, श्री गोपाल कृष्ण दिवेदी – कानपुर, श्री एस0के0 सिंह, नवल डाक यार्ड बाम्बे, श्री वीरेन्द्र शर्मा दिल्ली उपस्थित थे।

प्रतिनिधि मंडल से सातये वेतन आयोग ने कुछ Feedback लिये जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुयी-

1. Anomaly Due to MACP & MACP on Promotional Hierarchy:-

1. छठे वेतन आयोग की कुछ विसंगतियाँ जैसे एम0ए0सी0पी0 पर चर्चा करते हुए प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि छठे वेतन आयोग द्वारा एम0ए0सी0पी0 दितीय ग्रेड पे में दिये जाने के कारण अनेकों विसंगतियाँ पैदा हुयी। एक जैसे कर्मचारियो को अलग-अलग ग्रेड पे में एम0ए0सी0पी0 प्राप्त हुयी — जैसे औधोगिक कर्मचारियो को 30 वर्ष में सभी को 4600 /- ग्रेड पे मिलना चाहिए था परन्तु कुछ कर्मचारियों का 4200/- कुछ को 2800/- ग्रेड पे मिला जिससे कर्मचारियो में असंतोष है माँग की गयी कि ए0सी0पी/एम0ए0सी0पी0 Promotional grade pay में मिलना चाहिए

वेतन आयोग ने कहा कि विमिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से विचार विमर्श करके ए0सी0पी/एम0ए0सी0पी0 की विसंगतियों को दूर किया जायगा।

2.  Suggestion for upgradation of Grade Pay of Group “C” Employees by merger of GP

2. ग्रुप “सी0” कं वेतन मानों को मर्ज करते हुए अपग्रेड करने का सुझाव दिया जैसे 1800/- ग्रेड घे को अपग्रेड करकं 1900/- देना और वर्तमान में 1900/- और 2000/- ग्रेड पे को मर्ज करते हुए 2400 /- में अपग्रेड करना, 2400/- ग्रेड पे को 2800/- में अपग्रेड करना, 4600/- और 4800 /- को मर्ज करकं 4800/- ग्रेड पे देना।

वेतन आयोग कं प्रतिनिधि ने कहा कि विमिन्न मंत्रालयों से सुझाव लिये जा रहे है।

3. Anomaly in Pay of Direct Recruitee & Promottee

3. प्रमोटी और रिकूटी के वेतनमान के वेतनमान एक समान होने चाहिए। छठे वेतन आयोग ने रिकूटी कर्मचारियो के लिये ग्रेड पे अनुसार न्यूनतम पे बैण्ड निर्धारित थे और प्रमोटी कर्मचारी के लिए 3 प्रतिशत पदोन्नति लाभ देने के बाद न्यूनतम से काफी कम रह जाता था।

इस विषय पर वेतन आयोग ने आश्वा‍सन दिया कि ऐसी विसंगतियाँ दूर की जायेगी।

4.  Proving of one additional increment to person who are retiring between January to June

4. वार्षिक वेतन वृद्ध‍ि की विसंगति को दूर करना जिससे प्रत्येक कर्मचारियो को 12 महीने में वेतन वृद्ध‍ि मिलना सुनिश्चित हो। जो कर्मचारी जनवरी से जून के बीच सेवा निवृत्त होते हे जिन्हे एक अतिरिक्त वेतन वृद्वि देकर पेशन का निर्धारण किया जाय क्योंकि वेतन वृद्वि की पात्रता सेवा छ: माह है।

इस पर वेतन आयोग कं प्रतिनिधि ने कोई टिप्पणी नही की।

5. Recruitment of Naval Dockyard & EME Employees in GP 2800

5. जो कर्मचारी नेवल डाकयार्ड ओर ई0एम0र्ड0 ने छठे वेतन आयोग कं पूर्व एच0एस0 तथा पांचवे वेतन आयोग के पूर्व सीधे एच0एस0-1 में भर्ती होते थे उन्हे एच0एस-1 के वेतनमान अर्थात 2800 /- ग्रेड पे में सीधी भर्ती करना चाहिए।

यह मामला विभागीय है रिक्रूटमेंट नियम के अनुसार विभाग को तय करना होगा।

6. Technical Allowance for Civilian Employees of Navy & Airforce

6. नेवी और एयरफोर्स में कुछ कार्य ऐसे है जिन्हे सैनिक और सिविलियन दोनों कर्मचारी साथ साथ करते हैं उन्हें टेेक्निकल भत्ता दोनों तरह के कर्मचारियों को मिलना चाहिए।

7.  Scrapping of New Pension Scheme

7. एन0पी0एस0 के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गयी और कहा गया कि सामाजिक सुरक्षा के नाम पर CCS Pension Rule 1972 के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त हो रही थी उसे जारी रखा जाय।

वेतन आयोग ने कहा कि यह सरकारी योजना है जिसे वेतन आयोग बदल नहीं सकता। एन0पी0एस0 के सम्बन्ध में आप अपने सुझाव दे सकते हैं।  प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि सर्वोच्च नयायालय के सितम्बर 2012 के निर्णय के अनुसार न्यूनतम पेंशन प्रत्येक कर्मचारी को उसक न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत + मँहगाई भत्ता की गारन्टी अवश्य‍ होनी चाहिए। वेतन आयोग क सदरयो ने आयुध निमांणियो, नेवल डाकयार्ड की कार्यप्रणाली पर चर्चा की और कहा कि बहुत से कार्य जैसे स्यीपिंग आदि आउटसोर्सिग के द्वारा होनी चाहिए ।

इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए बी0पी0एम0एस0 प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि आउट सोर्सिंग से उत्पादो की गुणवक्ता पर सीधा असर पडता है इसलिये आउटसोर्सिग को रोका जाना चाहिए। वेतन आयोग ने कहा कि वेतन बृद्रि के सापेक्ष उत्पादकता Efficiency मॅ बृदि होनी चाहिए। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि उत्पादक ईकाईयों को Long Term work load Users कं द्वारा नही दिया जाता डस लिये उत्पादकता पर प्रभाव पडता है सरकार यदि Long Term work load उपलब्ध करायेगी तो निश्चित रूप से उत्पादकता में पर वृद्धि होगी।

8. मृतक कर्मचारियो क आश्रितों को नौकरी का कोटा कवल 5 प्रतिशत है इसमें वृद्वि की जानी

9. वेतन आयोग की रिपोर्ट जनवरी 2016 से Implement हो और सभी भत्ते, Incentive आदि उसी तिथि से संशोधित किए जाये। वेतन आयोग ने कहा कि हम अपनी रिपोर्ट दिये हुए समय के अन्तर्गत प्रेषित करने का प्रयास करेंगे।
Source: Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh