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7th Pay Commission may be submitted in Second Week of September 2015

7th Pay Commission may be submitted in Second Week of September 2015 – Dainik Bhaskar News relating to 7th CPC also indicates abolition Grady Pay System and introduction of 15 new pay scales

7th Pay Commission is of the view to discard Pay band - Grade Pay SystemSeventh Pay Commission is expected to double the salaries of government employees. The Commission’s report is to be submitted to the central government in the second week of September. The new pay scale will be implemented January 1, 2016.

According to sources, the seventh pay commission my abolish grade pay, and instead 15 new pay scales would be introduced. The pay will include pay in the pay scale plus the applicable Dearness Allowance. Based on this pay, allowances such as HRA and transportation allowance will be determined.

As per the 6th Pay Commission, presently in force, the employees get the full benefit of retirement after completion of 33 years of service. After retirement, they get gratuity to the extent of 16 1/2 months of pay. The retirement policy and benefits are expected to be the same in the 7CPC also.

The Seventh Pay Commission report is yet to be submitted to the government. Once submitted, the same will be examined by a committee of senior officers of the government.  This may take another two months. Then it will be submitted to the Ministry of Finance, which he will give the go-ahead to implement the recommendations next year January 1, 2016. Assuming a 2.86 times increase in salary, burden on the exchequer would be Rupees 1 Lakh 28 thousand crores.

Officers and employees of the organization have already put their demands before the government. The associations of central government staff officers have warned that they will go on strike if there is too much cut in the CPC recommendations report.

 

7वें वेतनमान में दोगुना हो सकता है वेतन

सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट सरकार के सौंपे जाने के बाद वरिष्ठ सचिवों की समिति इसका परीक्षण करेगी, जिसमें दो महीने का समय लगेगा। इसके बाद इसे वित्त मंत्रालय को सौंपा जाएगा, जिसे वह अगले साल 1 जनवरी 2016 से लागू करने हरी झंडी देगा, इसे जस का तस मौजूदा वेतन का 2.86 गुना बढ़ाया जाने पर सरकार पर 1 लाख 28 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। इधर केंद्रीय अधिकारी कर्मचारियों के संगठन ने सरकार को चेतावनी भी दे दी है कि यदि सेंट्रल-पे- कमीशन (सीपीसी) की रिपोर्ट में ज्यादा कटौती होती है तो वे हड़ताल पर भी जाने का कदम उठा सकते हैं।

सातवें वेतन आयोग से केंद्र सरकार कर्मचारियों की तनख्वाह दोगुनी होने की संभावना है। आयोग की रिपोर्ट सितंबर के दूसरे सप्ताह में केंद्र सरकार को सौंपी जाना है। केंद्र सरकार के 55 लाख कर्मचारियों में से एक लाख मप्र में कार्यरत हैं। नया वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू होना है। सूत्रों के अनुसार सातवें वेतन आयोग में ग्रेड-पे को खत्म किया जा रहा है, जिसके स्थान पर 15 नए स्केल बनाए जा रहे हैं। इन स्केल में वेतनमान रहेंगे और उस पर महंगाई भत्ता देय होगा। इसी के अनुसार अन्य सुविधाओं मकान भाड़ा और परिवहन भत्ता दिया जाएगा। फिलहाल लागू छठे वेतनमान में कर्मचारियों की 33 साल की सेवा पूरी होने के बाद रिटायरमेंट का फार्मूला लागू है। इसके पीछे कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर साढ़े सोलह महीने के वेतन के बराबर ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाना है। इस सेवा के बाद कर्मचारी पूरी पेंशन का हकदार होता है। इसे सातवें वेतनमान में भी लागू किया जाना प्रस्तावित है।

अभी सीपीसी की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाना है, उस पर वरिष्ठ सचिवों की समिति विचार करेगी। इसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इसमें जो भी विसंगति होगी, उस पर चर्चा करेंगे। – केकेएन कुट्टी, अध्यक्ष, केंद्रीय कर्मचारी परिसंघ

यह है प्रस्तावित स्केल

छठे वेतनमान ग्रेड-पे पे- बैंड (मूल वेतन) सातवां वेतनमान ( प्रस्तावित)

पीबी-1 में 2400 से 2800 रुपए ग्रेड-पे 5200-8650 रुपए तक 21000- 46000 रुपए

पीबी-2 में 4200 से 5400 रुपए ग्रेड-पे 9300- 15600 रुपए तक 56000 – 78000 रुपए

पीबी-3 में 5400 से 7600 रुपए ग्रेड-पे 15600-21900 रुपए तक 88000- 1,20000 रुपए

पीबी-4 में 8900 से 10,000 रुपए ग्रेड-पे 37400-43000 रुपए तक 1,48000 -1,62000 रुपए

एचएजी 75500 से 80,000 रुपए तक 1,93000 रुपए

अपेक्स स्केल 80,000 रुपए फिक्स्ड 2 ,13000 रुपए

कैबिनेट सेक्रेटरी 90,000 रुपए फिक्स्ड 2,40000 रुपए

नोट : फिलहाल अधिकारी-कर्मचारियों को मूल वेतन, ग्रेड-पे पर 113 प्रतिशत डीए, एचआरए एवं ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है। इसके अलावा 6 प्रतिशत डीए जुलाई का बकाया है।

Source: Dainik Bhaskar

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