7th Pay Commission – Recommendation for more Leave and Holidays

7th Pay Commission – Recommendation for more Leave and Holidays – Presently Central Government offices observe a five-day week which results in 104 holidays every year on account of weekends.

7th pay commission7th Pay Commission – 7वें वेतन आयोग के लागू होने से जहां एक ओर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन बढ़ेंगे वहीं उनको अधिक छुट्टियां मिल सकेंगी।

वर्तमान में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में 5 डे वर्क का कांसेप्ट है, जिससे हर साल 104 छुट्टियां केंद्र के कर्मचारियों को मिलती हैं। इसके अलावा, वहाँ तीन राष्ट्रीय अवकाश, चौदह राजपत्रित (गजेटेड) अवकाशों और दो प्रतिबंधित छुट्टियां रहती हैं। इसके अलावा, नागरिक सरकार कर्मचारियों को 8 दिन CL (कैजुअल लीव ), 20 दिनों के लिए हाफ PL (आधा वेतन) और 30 दिन की EL (अर्न्ड लीव) मिलती है.

CL (कैजुअल लीव) – मौजूदा समय में 8 दिन Cl हर साल केंद्र सरकार के कर्मचारी को दी जाती है। इंडस्ट्रियल कामगारों को 10 दिन, सेना में कार्यरत कर्मचारियों के लिए 20 दिनों और सेना में PBORs के लिए 30 दिनों के लिए दी जाती है। स्टाफ के कुछ अन्य श्रेणियों, विशेष रूप से रेलवे में एक साल में 11 से 13 दिनों के लिए CL दी जाती है। हाल ही में हुई मांगों में CL को बढ़ा कर इंडस्ट्रियल कामगारों को 15 दिन और अन्य कर्मचारियों के लिए 12 दिन करने की अपील की गयी है।

चाइल्ड एडॉप्शन लीव – यह खास तरह की छुट्टी महिला कर्मचारियों को बच्चे गोद लेने पर मिलती है। अगर किसी महिला के दो बच्चों से कम हैं और वह एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे की वैध रूप से गोद लेती है तो उसे तुरंत 135 दिनों की छुट्टी दी जाती है।

कम्यूटिड लीव – मौजूदा समय में, इस लीव में हाफ पीएल की आधा वेतन दी जाती है वो भी मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर। मांग की गयी है कि मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रुरत हटा दी जाए।

सी सी एल (चाइल्ड केयर लीव ) – 6ठें वेतन आयोग में इस लीव को शामिल किया गया था। इसके चलते महिलाएं अपने पूरे कार्यकाल में 2 साल (730 दिन) की छुट्टी नाबालिक बच्चे के पालन के लिए ले सकती हैं। इसे 3 टुकड़ों में लिया जा सकता है। इन छुट्टियों को ज़रुरत मंद ही लें इसके लिए मांग की गयी है कि पहले 365 दिन का 100 प्रतिशत वेतन मिले पर अंतिम 365 दिन में 80 प्रतिशत वेतन दिया जाए। साथ ही जो अकेले पिता हैं उनको भी यह छुट्टी दी जाने की मांग की गयी है।

EL (अर्न्ड लीव) – मौजूद्दा समय में सिविलियन कर्मचारियों को 30 दिन और सेना के कर्मचारियों को 60 दिन की EL दी जाती है। मांग की गयी कि EL बचा के रखने की संख्या 300 से 450 और 20 साल की सेवा के बाद 50 प्रतिशत राशि दे दी जाए।

पैटरनिटी लीव – बच्चे के होने पर पुरुषों को मिलने वाली 15 दिन की छुट्टी को बढ़ा कर 30 दिन करने की मांग की गयी है।

मैटरनिटी लीव – महिला कर्मचारी के गर्भपति होने पर 180 दिन और 45दिन मिसकैरेज या एबॉर्शन के समय। मांग की गयी है कि 180 दिन से बढ़ा कर इसे पूरी वेतन के साथ 240 दिन कर दिया जाए और 120 दिन के लिए आधे वेतन पर।

स्पेशल डिसेबिलिटी लीव (SL) – मौजूदा समय सरकारी सेवा के दौरान यदि किसी प्रकार की घटना होती है जिससे कर्मचारी अपाहिज की श्रेणी में आता है तो उसे 24 महीने की छुट्टी मिल सकती है। इसमें पहले 120 दिन पूरा वेतन और अन्य दिन आधा वेतन मिलता है। मांग की है की इन्हें पूरा वेतन दिया जाए और 24 महीने की सीमा खत्म की जाए।

Excerpt in English

Presently Central Government offices observe a five-day week which results in 104 holidays every year on account of weekends. In addition, there are three National Holidays, fourteen Gazetted Holidays and two Restricted Holidays. Further, civilian government employees are entitled to 8 days’ Casual Leave, 20 days’ Half Pay Leave (commutable to Medical Leave) and 30 days’ Earned Leave. Besides the above, quite a few other types of leave are admissible.

The following paragraphs bring out, the different kinds of holidays and leave admissible, demands received (if any) and views of the 7th Pay Commission on each one of them. Unless otherwise stated, the existing terms and conditions regulating these holidays and leave shall remain unchanged.

Casual Leave (CL) – Casual Leave is granted to enable a government servant to attend to sudden/ unforeseen needs / tasks. Presently 8 days CL is normally granted to a Central Government employee per calendar year. The number goes up to 10 days for Industrial Workers, 20 days for Defence Officers and 30 days for Defence PBORs. Certain other categories of staff, particularly in the Railways, are granted CL ranging from 11 to 13 days in a year. Demands have been made to increase the number of CL to 15 days for Industrial Workers and 12 days for other employees. CAPFs have also sought parity with defence forces in matters of Casual Leave.

Child Adoption Leave – This leave is granted to female employees, with fewer than two surviving children on valid adoption of a child below the age of one year, for a period of 135 days immediately after the date of valid adoption.

Commuted Leave – Presently, Commuted Leave not exceeding half the amount of half-pay leave due can be taken on medical certificate. A demands have been made to do away with the need for medical certificate.

Child Care Leave (CCL) – Child Care Leave (CCL) is granted to women employees for a maximum period of two years (i.e., 730 days) during their entire service for taking care of their minor children (up to eighteen years of age). There are several demands relating to CCL which include converting the same into “family care” leave, extending the facility to male parents and many representations stressing that it should be extended at least to single male parents. Suggestions have also been received that in cases where the child is differently abled, the clause stipulating that the child should be minor, should be done away with. Single mothers have highlighted their unique problems and requested the Commission for liberalising the grant of CCL. Interestingly, representations have also been made for discontinuance of the CCL, primarily on the grounds that it disrupts office working and also because it promotes gender discrimination.

Earned Leave (EL) or Leave on Average Pay (LAP) – Presently 30 days EL per annum is granted to Civilian employees and 60 days to Defence personnel. EL can be accumulated up to 300 days in addition to the number of days for which encashment has been allowed along with LTC. Suggestions have been made to increase the accumulation to 450 days, allow encashment of 50 percent of the accumulated EL after 20 years of service and delink encashment of leave from LTC.

Paternity Leave – Presently, a male employee with less than two surviving children may be granted Paternity Leave for a period of 15 days during the confinement of his wife, up to 15 days before or six months from the date of delivery of child. Paternity leave may also be granted to a government servant with less than two surviving children on valid adoption of a child below the age of one year, within a period of 6 months from the date of valid adoption. There are demands to increase the period to 30 days.

Maternity Leave – Maternity leave is granted to women government employees–up to 180 days for pregnancy and 45 days in the entire service for miscarriage/abortion. Maternity leave can be combined with any other leave upto two years without medical certificate. The 7th pay Commission has received representations for enhancement of Maternity leave to 240 days with full pay and further 120 days with half pay.

It is noted that Maternity Leave was raised from 135 days to 180 days and ‘period in continuation’ raised from 1 year to 2 years by the VI CPC. No further increase is warranted. Status quo is recommended.

Special Disability Leave – It is admissible to civilian employees when disabled by injury intentionally or accidentally inflicted or caused by or in consequence of the due performance of official duties or in consequence of official position held. Full pay is admissible for the first 120 days and half pay thereafter. The leave may be combined with any other kind of leave due and admissible, provided the total period of leave does not exceed 24 months.

There are demands to remove the ceiling limit of 24 months–the duration of leave may be left to the discretion of doctor and full pay paid for the entire period.

7th Pay Commission update Source: Patrika.Com

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