7th Pay Commission – MP के कर्मचारियों को बड़ी सौगात – एरियर्स समेत मिलेगा 7वां वेतनमान

7th Pay Commission – MP के कर्मचारियों को बड़ी सौगात – एरियर्स समेत मिलेगा 7वां वेतनमान.

In a major sop to state government employees ahead of assembly elections slated for 2018, Madhya Pradesh government has announced to implement the recommendations of 7th Pay Commission with effect from January 2016.

“The state government employees will get the benefit of the Seventh Pay Commission from January 1, 2016 and will be paid hiked salaries from July 2017,” announced finance minister Jayant Malaiyya in the house while presenting Budget 2017-18, on Wednesday.

Malaiyya said that the government aims at providing better services to the citizen for which service provider or government employees should be contented and happy. The government has decided to provide benefit of 7th pay commission to all employees with effect from January 1, 2016, he added.

The employee unions have welcomed government’s decision on pay commission recommendations saying the government finally settled the long pending issue in right time.

“The government employee and their union members were eagerly waiting for the announcement since the beginning of year 2017. With the announcement of 7th Pay Commission, a total eight lakh government employees including four lakh regular employees, will be benefited”, said Employee Union Joint Forum convener, Arun Dwivedi.

He said as per the details, the employees will get extended benefits and arrears from July 2017 onward and salary for 18 months will be given in instalments. However, details of the instalments is yet to be specified, he added.

Employee leaders said that they were demanding implementation of 7th Pay Commission recommendations since long time. A delegation of employee unions met finance minister Jayant Malaiyya last month to ensure that benefits to the employees be announced in the budget session. However, the government is yet to take decision on pensioners as no benefit has been announced in the current budget session for them, said Employees Union general secretary Laxminarayan Sharma.

Hindi Version

भोपाल। सातवां वेतनमान का इंतजार कर रहे मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। वित्तमंत्री ने बुधवार को बजट भाषण में मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को भी सातवां वेतनमान (7th Pay Commission) देने की घोषणा कर दी। यह वेतन 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। वित्तमंत्री ने कहा कि 1 जुलाई 2017 से इसे कर्मचारियों के वेतन में जोड़ कर दिया जाएगा। एरियर देने की प्रक्रिया अप्रैल से शुरू हो जाएगी।

मध्यप्रदेश के कर्मचारी भी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह काफी समय से 7वां वेतनमान (7th Pay Commission) की मांग कर रहे थे। वित्तमंत्री जयंत मलैया न विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए बताया कि 7वां वेतनमान देने के कारण वेतन राजस्व प्राप्ति प्रतिशत 18.60 फीसदी से बढ़कर 20.12 फीसदी हो जाएगी। इससे पहले पिछले साल 19.62 फीसदी था, जो घटकर 18.60 फीसदी हुआ था। इसे 1 जनवरी से 2016 से लागू माना जाएगा। वहीं 1 जुलाई 2017 के वेतन में जोड़ दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि 1 जनवरी 2016 से लेकर 1 जुलाई 2017 तक की एरियर की राशि का भुगतान कब और कैसे किया जाएगा।

कर्मचारियों में संतोष और आनंद जरूरी

बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री जयंत मलैया ने कहा- कि एमपी सरकार अपने नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना चाहती है। सरकारी सेवकों में संतोष और आनंद भी जरूरी है। इसलिए शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2016 से 7वें वेतनमान (7th Pay Commission) का लाभ दिए जाने का फैसला लिया गया। कर्मचारियों को इसका भुगतान जुलाई 2017 से किया जाएगा।

मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ कब मिलेगा, इसे लेकर फैसला हो गया है। वित्तमंत्री ने कहा कि 1 जनवरी 2016 से इसे दिया जाएगा। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि यह 1 अप्रैल 2017 की सैलरी में दिया जा सकता है।

मध्यप्रदेश सरकार के सातवां वेतनमान लागू करने से उस पर करीब 5000 करोड़ रुपए का अंतिम बोझ जरूर बढ़ जाएगा। मध्यप्रदेश में 9 लाख कर्मचारियों को इसका लाख मिलेगा। इसमें से नियमित कर्मचारी 4 लाख हैं।