Pensioners – Aadhaar Seeding is not Mandatory for release of Pension – Govt

Payment of immediate relief to the families of deceased employees - KVS Order

Pensioners – Aadhaar Seeding is not Mandatory for release of Pension – Govt.

There is no proposal to make Aadhar mandatory for release of pension to the central government pensioners, Parliament was told on Wednesday.

“There is, at present, no proposal to make Aadhaar seeding mandatory for release of pension to the central government pensioners,” said Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Jitendra Singh told the Lok Sabha in a written reply.

Noting 87 per cent of central government pensioners of all age categories have seeded their bank accounts with Aadhaar number, he said that the government has made efforts to seed accounts of all central government pensioners with Aadhaar numbers so as to enable them to benefit from the additional facility of submission of Digital Life Certificate.

“Public Sector Banks are authorised to enroll pensioners for issue of Aadhaar number, including old and infirm pensioners.”

This was stated by the Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions and Minister of State in the Prime Minister’s Office Dr. Jitendra Singh in written reply to a question by Shri Natubhai Gomanbhai Patel in the Lok Sabha yesterday.

HINDI VERSION

केंद्र सरकार के पास पेंशनधारकों के लिए पेंशन जारी करने को लेकर आधार की अनिवार्यता का कोई प्रस्ताव नहीं है. संसद में बुधवार को यह जानकारी दी गई. कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि मौजूदा समय में केंद्र सरकार के पेंशनधारकों को पेंशन जारी करने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.

केंद्र सरकार के सभी आयु वर्ग के 87 फीसद पेंशन धारकों के बैंक खातों के आधार से जुड़े होने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रयास किया है कि केंद्र सरकार के सभी पेंशनधारकों के खाते आधार संख्या से जोड़े जाएं, जिससे उन्हें डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अतिरिक्त सुविधा का लाभ मिल सके.

उन्होंने कहा, “सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बूढ़े और दुर्बल पेंशनधारकों सहित दूसरों को आधार संख्या जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है.” बताते चलें कि आगामी एक अप्रैल, 2017 से रियायती दर पर ट्रेन यात्रा के लिए टिकटों का आरक्षण कराने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार कार्ड उपलब्ध कराना अनिवार्य हो जाएगा. यह काउंटर से टिकट लेने और ई-टिकट दोनों के लिए है.