Ordinance issued – Penalty for Failure to Return old Notes – May include Jail term

Ordinance issued – Penalty for Failure to Return old Notes – May include Jail term

ordinanceThe Union Cabinet on Wednesday approved the promulgation of an ordinance to help extinguish the Reserve Bank of India’s liability towards currency notes of Rs.500 and Rs.1,000, which were withdrawn on November 8.

The ordinance also includes a provision to penalise holders of such notes above a certain threshold after March 31, 2017, though a senior official said the government was still working out the modalities. Some media reports suggested that these could include hefty monetary fines as well as a four-year prison sentence.

According to the Ordinance, cleared by the Union Cabinet on Wednesday, people possessing more than 10 old notes — irrespective of their value — would be committing an offence. But there was no clarity on when this would come into effect.

If those depositing old notes between January 1 and March 31 with the Reserve Bank of India (RBI) give wrong information, they would have to cough up a fine of Rs 5,000, or five times the amount with them. Those not submitting the banned currency even after March 31 would have to pay a fine of Rs 10,000 or five times the amount, whichever is higher, the ordinance specifies.

According to the Ordinance, citizens would be allowed to deposit their stash of old notes with RBI — but only at specific offices. Certain conditions, listed in the Ordinance, would also apply. Besides this, all notes not returned to the banking system by December 30 this year would be extinguished, said a senior official. The Ordinance needs the approval of President Pranab Mukherjee, expected in a day or two.

A RBI official said a person holding a few notes of the demonetised currency will not face penal action “but if someone has Rs.50,000 or Rs.1 lakh in old currency, she or he may be questioned.”

“The government wants to discourage any illegal use of the notes post the completion of the demonetisation process and to make sure that all notes that were issued by the RBI are accounted for finally,” D.K. Srivastava, Chief Policy Adviser, EY India told.

“In order to take advantage of the fiscal windfall due to demonetisation, accounting must be done of how much has come in and how much has not,” Mr. Srivastava said.

“The Ordinance was floated to manage the transition period between December 31 and March 31. Under conditions, promissory status of the demonetised currency will continue till end-March,” said a second official aware of the matter.

Such conditions on holding the notes or depositing them after December 30 could be applicable to those who were abroad, soldiers or paramilitary personnel posted in remote regions or those who can prove that they were holding onto these notes for research. However, officials declined to give out other details on the Ordinance pending the President’s assent.

The Ordinance, however, does provide for amending the RBI Act to give legislative support for extinguishing the demonetised banknotes that are not returned. It is likely that such an amendment will be introduced through the Finance Bill. Till now, only a notification was thought to be enough to end the central bank’s liability and future litigations.

Hindi Version

केंद्र सरकार ने नोटबंदी पर नया ऑर्डिनेंस लाने का एलान किया है। सरकार ने साफ किया है कि किसी के पास 10 हजार से ज्यादा 500/1000 रु. के पुराने नोट पाए जाने पर जुर्माना भरना होगा। 30 दिसंबर को पुराने नोट बैंक में जमा करने की आखिरी तारीख है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक, एक जनवरी से 31 मार्च तक अगर आपके पास तय लिमिट से ज्यादा पुराने नोट मिलते हैं तो 5 हजार या उसका 5 गुना जुर्माना लगेगा। 31 मार्च के बाद जुर्माना बढ़कर 10 हजार या 5 गुना (जो ज्यादा हो) हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जनवरी से कोई भी शख्स (जरूरी होने पर) 10 हजार से ज्यादा जमा नहीं करा सकेगा। ऐसा होने पर उसे जुर्माना देना होगा।

वहीं, सरकार ने ये भी साफ किया है कि 10 पुराने नोट मिलने पर कोई जुर्माने का प्रावधान नहीं होगा।

10 नोट यानी बंद हुए नोटों में बड़ा हिस्सा 1000 का है। इस तरह माना जा रहा है कि 10 हजार रुपए तक पुराने नोट रखने की लिमिट है। इससे कम नोट होने पर जुर्माना नहीं देना होगा।

सूत्रों के मुताबिक, 31 मार्च के बाद पुरानी करंसी मिलने पर 4 साल की जेल की सजा का प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन इस बात को मंजूरी मिली या नहीं, ये साफ नहीं हो पाया है।

सरकार ने पुराने नोट बैंक में जमा करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर रखी है। इसके अलावा, 31 मार्च तक विदेश गए हुए, सेना में दूरदराज के इलाकों में तैनात जवान या फिर उचित कारण बताकर बैंक में पुराने नोट जमा करा सकते हैं। जरूरी कारण बताकर देश में 19 आरबीआई ब्रांच पर भी पुराने नोट जमा किए जा सकेंगे।

कितने पुराने नोट रखने पर नहीं लगेगा जुर्माना?

10 नोट यानी बंद हुए नोटों में बड़ा हिस्सा 1000 का है। इस तरह माना जा रहा है कि 10 हजार रुपए तक पुराने नोट रखने की लिमिट है। इससे कम नोट होने पर कोई जुर्माना नहीं होगा।

किस लिमिट से ज्यादा रखने पर जुर्माना हो सकता है?

10 हजार रुपए लिमिट के बाद नोट मिलने पर जुर्माना लगेगा। 1 जनवरी से 31 मार्च तक तय लिमिट से ज्यादा पुराने नोट मिलने पर 5 हजार या उसका 5 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। 1 अप्रैल से जुर्माने की रकम 10 हजार या 5 गुना (जो ज्यादा हो) होगी।

पकड़े जाने पर क्या जेल भी जाना होगा?

कैबिनेट में 4 साल की जेल का प्रपोजल रखा गया था।

Tamil Version

கறுப்புப் பணம், கள்ள நோட்டுகளை ஒழிக்கும் நோக்கில், பழைய, 500 – 1,000 ரூபாய் நோட்டு கள் செல்லாதென, பிரதமர், நரேந்திர மோடி அறிவித்தார். அவற்றை வங்கிகளில், ‘டிபாசிட்’ செய்ய, டிச., 30ம் தேதி வரை, அவகாசம் தரப்பட்டது.

இந்நிலையில், செல்லாத நோட்டுகளை, மார்ச், 2017க்கு பின் வைத்திருப்போருக்கு அபராதம் விதிக்கும் அவசர சட்டத்துக்கு, பிரதமர், நரேந்திர மோடி தலைமையிலான, மத்திய அமைச்சரவை நேற்று ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

இதன்படி, 10க்கும் மேற்பட்ட செல்லாத ரூபாய் நோட்டுகள் வைத்திருந்தால், 10 ஆயிரம் ரூபாய் அல்லது வைத்திருக்கும் பணத்தின் மதிப்புக்கு ஐந்து மடங்கு, இதில் எது அதிகமோ, அந்த தொகை, அபராதமாக விதிக்கப்படும்.

மேலும், நான்கு ஆண்டுகள் வரை சிறைத் தண் டனை விதிக்கவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ள தாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், இதற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்ததா என்பது குறித்த உறுதியான தகவல் அறிவிக்கப் படவில்லை.இந்த சட்டப்படி, மார்ச், 31க்கு பின், 10க்கு மேற் பட்ட, செல்லாத, பழைய ரூபாய் நோட்டுகளை வைத் திருப்பது குற்றம். இருப்பினும், செல்லாத நோட்டு களை, ரிசர்வ் வங்கியின் கிளைகளில், ‘டிபாசிட்’ செய்யஅனுமதிக்கும் ஷரத்து, அவசரச் சட்டத்தில் இடம் பெற்றுள்ளது.

எதிர்காலத்தில் சட்ட வழக்குகள் தொடரப்படுவதை தடுக்கும் நோக்கத்தில், செல்லாத தாக அறிவிக்கப் பட்ட நோட்டுகள் மீது, மத்திய அரசு, ரிசர்வ் வங்கி ஆகியவற்றுக்கு பொறுப்புகளை நீக்கும் ஷரத்தும், அவசர சட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

மத்திய அரசின், ‘பிரதம மந்திரி கரீப் கல்யாண் யோஜனா’ எனப்படும், புதிய வரிஏய்ப்பு மன்னிப்பு திட்டத்தை பயன்படுத்த விரும்பும், கறுப்புப்பண முதலைகளுக்கு, சில நிபந்தனைகள் உண்டு. பதுக் கிய பணத்தில், 49.9 சதவீதத்தை, வரியாக, முதலில் செலுத்த வேண்டும்; 25 சதவீத பணத்தை, வட்டி இல்லாத முதலீடாக, நான்கு ஆண்டுகளுக்கு, ‘டிபாசிட்’செய்ய வேண்டும். அதன் பின்னரே, வரி ஏய்ப்பு மன்னிப்பு திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க முடியும்.

பார்லிமென்ட் குளிர்காலக் கூட்டத்தொடரில், செல்லாத நோட்டு தொடர்பாக சட்ட திருத்த மசோதா நிறைவேற்ற, மத்திய அரசு பயப்பட் டது; இதனால், பின்புற வழியாக, அவசர சட்டத்தை கொண்டு வந்துள்ளது.

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