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For Banned Notes Over Rs. 10,000 – New Rules by the Government – Propose Fine Of 50,000 Or More

For Banned Notes Over Rs. 10,000 – New Rules by the Government Propose Fine Of 50,000 Or More

governmentThe government is planning an ordinance or executive order to bring a new law under which possessing, transferring or receiving an amount of over Rs. 10,000 in banned 500 and 1,000-rupee notes will be a punishable offence. The maximum number of banned notes, of any denomination, that a person will be allowed to have is 10.

The ordinance has to be issued before December 30, the deadline for people to deposit old notes that they are holding in their bank accounts, sources said.

Punishment for breaking the proposed law is still to be finalised, but government sources said a fine of a minimum of Rs. 50,000 or five times the amount in question — whichever is higher — is likely. There will be a criminal liability and a municipal magistrate will hear cases involving violation and decide on penalty.

The draft ordinance includes recommendations of the central board of directors of the Reserve Bank. After December 30, banned notes have to be directly deposited in the Reserve Bank of India or RBI and a grace period will be specified later.

The government banned 500 and 1,000-rupee notes on November 8 with an aim to flush out black money and stop money laundering and counterfeiting of notes. The move took out 86 per cent of money in circulation or Rs. 15.44 lakh crore. More than 13 lakh crores in old notes has already returned to the banking system in deposits, the RBI has said.

With the government restricting the amount of money that people could deposit without scrutiny or exchange over the counter at banks and post offices after the sudden ban, there were reports of people with undeclared cash burning banned notes, submitting them in temples or simply abandoning them. There was report on old notes floating down the river Ganga.

The government has offered a one-time window for people to deposit their undeclared money in old notes and pay 50 per cent in tax and penalty. If they are caught by the taxman, they will pay almost 90 per cent of the amount they have.

A move last week to restrict deposits of old notes in the last few days before the deadline to 5,000 rupees without questions being asked, was withdrawn last week.

Hindi Version

नोटबंदी पर सरकार एक और सख्त कदम उठाने जा रही है. खबरों के मुताबिक सरकार नया अध्यादेश लाने की तैयारी में है जिसके अनुसार 500 और 1000 के नोटों को एक सीमा से अधिक रखने पर सजा का प्रावधान किया जा रहा है. मिली जानकारी के अनुसार सरकार यह प्रावधान करने की तैयारी में है कि किसी के पास 500 और 1000 के 10 से ज्यादा नोट न रहें.

उल्लेखनीय है कि पुराने नोटों को बैंकों में जमा करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर को समाप्त हो रही है. हालांकि इसके बाद भी 31 मार्च 2017 तक आरबीआई के काउंटरों पर पुराने नोटों को सीधे जमा कराया जा सकता है.

सरकार ऐसा अध्यादेश या फिर कार्यकारी आदेश जारी करने की योजना बना रही है जिसके तहत 10000 से ज्यादा की रकम के 500 या 1000 के पुराने नोट को रखने पर अपराध माना जाएगा. हालांकि 500 और 1000 के दस हजार नोट रखने की अनुमति होगी. माना जाता है कि यह अध्यादेश 30 दिसंबर को जारी किया जाएगा.

नियम का उल्लंघन करने पर 50000 रुपये का आर्थिक दंड या जब्त राशि का पांच गुना, जो भी ज्यादा होगा, जुर्माने के तौर पर देना होगा. नगरीय मजिस्ट्रेट इस कानून से जुड़े उल्लंघन के मामलों की सुनवाई करेगा.

इस अध्यादेश में आरबीआई के निदेशकों की सिफारिशों भी शामिल हैं. 30 दिसंबर के बाद, पुराने नोट सीधे तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक में जमा होंगे. रियायत की सीमा बाद में तय की जाएगी.

गौरतलब है कि सरकार ने कालाधन, नकली मुद्रा और टेरर फंडिंग से निपटने के लिए 8 नवंबर को 500 और 1000 के पुराने नोटों पर बैन लगा दिया था. इसके बाद से लोगों ने अपने पुराने नोटों को बैंक में जमा कराना शुरू कर दिया था. 13 दिसंबर को आरबीआई ने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि लगभग 12.44 लाख करोड़ के नोट वापस आ चुके हैं. 8 नवंबर के पहले बाजार में कुल 15.44 लाख करोड़ की नकदी मौजूद थी.

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 30 दिसंबर तक लगभग 13 से 13.5 लाख करोड़ के पराने नोट जमा हो जाएंगे. इससे पहले 1978 में तत्कालीन सरकार ने अध्यादेश के जरिये नोटबंदी लागू की थी.

Tamil Version

டிசம்பர் 30ம் தேதிக்குப்பின் பழைய ரூ.500, ரூ.1000 நோட்டுகளை வைத்திருப்பவர்களுக்கு ரூ.50,000 அபராதம் விதிக்க வகைசெய்யும் அவசரச்சட்டத்தைப் பிறப்பிப்பது குறித்து மத்திய அரசு பரிசீலனை செய்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

கடந்த நவம்பர் 8 ம் தேதி பிரதமர் மோடி, கள்ள நோட்டுகளை ஒழிக்கவும், கறுப்பு பணத்தை வெளிக்கொண்டு வரவும் ரூ.500 மற்றும் ரூ.1000 நோட்டுகள் வாபஸ் பெறப்படுவதாக அறிவித்தார். இதனையடுத்து அதனை வைத்திருப்பவர்கள் வங்கிகளிலும், தபால் நிலையங்களிலும் மாற்றிக்கொள்ள டிச.,30ம் தேதி கடைசி என அறிவிக்கப்பட்டது. அதற்கு இன்னும் 3 நாட்களே உள்ள நிலையில், வங்கிகளில் டிபாசிட் செய்யாதவர்களிடம் அபராதம் விதிக்க வகைசெய்யும் அவசரச்சட்டத்தைப் பிறப்பிப்பது குறித்து மத்திய அரசு பரிசீலனை செய்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இதன்படி பழைய ரூ.500 மற்றும் ரூ.1000 நோட்டுகளை வைத்திருப்பவர்களுக்கு ரூ.50,000 அபராதம் விதிக்கப்படும். அதிக அளவில் பழைய நோட்டுகளை வைத்திருந்தால் அவர்களிடம் உள்ள பணத்தை போல் 10 மடங்கு அபராதம் விதிக்கப்படும். இவை இரண்டில் எது அதிகமான தொகையோ அது அபராதமாக விதிக்கப்படலாம். நாளை(டிச.,28) டில்லியில் நடைபெறும் மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் இது குறித்து முடிவு எடுக்கப்படும் எனத் தெரியவருகிறது.

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