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देशभक्ति जताने के लिए राष्ट्रगान गाने की ज़रूरत नहीं: Supreme Court (English Version Included)

देशभक्ति जताने के लिए राष्ट्रगान गाने की ज़रूरत नहीं: Supreme Court

सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाए जाने को अनिवार्य करने के फैसले के 11 महीने बाद supreme court ने कहा है कि देशभक्ति जताने के लिए राष्ट्र गान की जरूरत नहीं है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने सोमवार को संकेत दिया कि कोर्ट एक दिसंबर, 2016 के अपने आदेश में सुधार कर सकता है और राष्ट्रगान बजाने को वैकल्पिक किया जा सकता है।

Supreme court  ने कहा है कि समाज को ‘नैतिक पहरेदारी’ की आवश्यकता नहीं है। तीन सदस्यीय खंडपीठ ने सोमवार को कहा कि लोग मनोरंजन के लिए सिनेमा देखने जाते हैं और सोसायटी को मनोरंजन की जरूरत भी है। कोर्ट ने कहा, ‘जब कोर्ट ने राष्ट्रगान को अनिवार्य करने का आदेश दिया, तब यह सवाल भी खड़ा हुआ कि ये आदेश केवल फिल्मों के लिए ही क्यों है? ये आदेश ड्रामा और बाकी जगहों के लिए क्यों नहीं है?’

Supreme Court ने केंद्र सरकार से कहा कि देश भर के सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय ध्वज संहिता में संशोधन करने पर विचार किया जाए। पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार को सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने के बारे में उसके पहले के आदेश से प्रभावित हुए बगैर ही इस पर विचार करना होगा। इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि भारत एक विविधता वाला देश है और एकरूपता लाने के लिए सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट के दिसंबर 2016 के आदेश के तहत देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के मकसद से सिनेमाघरों में फिल्म के प्रदर्शन से पहले राष्ट्रगान बजाना और दर्शकों के लिए इसके सम्मान में खड़ा होना अनिवार्य किया गया था। न्यायालय ने कहा था कि जब राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान दर्शाया जाता है तो यह मातृभूमि के प्रति प्रेम और सम्मान को दर्शाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने श्याम नारायण चोकसी की जनहित याचिका पर सभी सिनेमाघरों में फिल्म का प्रदर्शन शुरू होने से पहले अनिवार्य रूप से राष्ट्रगान बजाने के निर्देश के दिए थे। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय बाद सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाए जाने के बारे में अपने आदेश में सुधार करते हुए शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को सिनेमाघरों में राष्ट्र्रगान के दौरान खड़े होने से छूट दे दी थी। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव राय की खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया था कि राष्ट्रगान बजाए जाने के दौरान सिनेमाघरों के दरवाजे बंद करने की जरूरत नहीं है।

English Version

Supreme Court Judge Justice D Y Chandrachud was critical of last year’s apex court order making it mandatory for movie halls to play the national anthem before the start of a film and wondered “why do people have to wear their patriotism on their sleeve?” “People go to a movie theatre for undiluted entertatinment. Society needs that entertainment”, said Justice Chandrachud who was part of a three-judge bench which heard a petition filed by a film society seeking recall of its November 30 order making it mandatory for movie halls to play the anthem.

Asking the government to take a call on the question of regulating the playing of the anthem in movie halls and other public places, the judge said “when a court mandates, the question arises then why restrict it to movies. Why not drama and other public places? … Why didn’t the Flag Code say about movies. Because there are entertainment places…Why do you have to wear your patriotism on your sleeve?”

He continued: “In a movie theatre, people may be in shorts etc. So some one may say people are wearing shorts and showing disrespect to national anthem. Where do we then draw the line on moral policing?”

Also on the bench was Chief Justice Dipak Misra and Justice A M Khanwilkar. The CJI, who was part of the original bench which gave the November 30 order, did not seem completely in agreement with Justice Chandrachud and said: “This is not wearing patriotism on your sleeve. This is not that.”

Chief Justice Misra said the court may modify its earlier order and replace the “shall” in it with “may”.

Appearing for the Centre, Attorney General K K Venugopal too agreed with this and said the court should grant full discretion to the government whether to make any such regulation or not. “Leave it to the government to take a call. They may or may not”, he said.

However, this was opposed by some interveners in the case who said the court had full discretion and the November 30 order was already being followed.

But Venugopal opposed the recall of the entire order saying the singing of the anthem was a “unifying factor” in a country as diverse as India.

“Because of the vast diversity based on religion, race, caste and even region, it becomes necessary to have a unifying force which can be brought about by playing the national anthem so that people come out from the movie theatre with the belief that they are all Indians”, he told the bench.

The AG also referred to the fundamental duties enshrined in Article 51A of the Constitution and said it expressly states that the purpose of singing and respecting the national anthem was to “unify a diverse nation”.

However, the reference to fundamental duties did not find favour with Justice Chandrachud who said “should the court enforce each and every provision of 51A..Look at how extensive it is”. He had also questions for the government. Referring to the Flag Code which lays down the laws, practices and conventions that apply to “You take the call. Why put the burden on us. Why there is reservation on the part of the government”.

During the hearing, the court also referred to notification issued by Maharashtra and Chattisgarh even before its November 2016 order and sought to know the status of the same.

The apex court had in its November 30 order said that “love and respect for the motherland is reflected when one shows respect to the national anthem as well as to the

national flag”. It had also barred printing of the anthem or a part of it on any object and displaying it in such a manner at places which may be “disgraceful to its status and tantamount to disrespect”.

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